20190911_152915
अलिबाग उरण कर्जत ताज्या नवी मुंबई पनवेल पेण महाराष्ट्र रत्नागिरी सामाजिक सुधागड- पाली

पनवेल तहसिल पुरवठा कार्यालयाचा मनमानी कारभार…

  • पनवेल तहसिल पुरवठा कार्यालयाचा मनमानी कारभार
  • रास्त धान्याची संगनमताने होतंय विल्हेवाट

—————————————-
पनवेल तालुक्यातील रास्त धाऩ्य व राँकेल दुकानात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असून राज्य शासनाच्या आधार लिंक योजनेचा पुरेपूर फायदा या कार्यालयातून घेतला जात आहे. ज्या कार्डधारकांची कार्ड लिंक झाली नाही, त्यांच्या धान्याची या कार्यालयातून थम मारून रास्त धान्य दुकानदार व अधिकारी परस्पर विल्हेवाट लावत आहेत. राँकेलचे तर सांगायलाच नको या दुकानदारानी दादगिरीच  सुरू केली आहे. रास्त राँकेल दुकानदारांकडे अनेकवेळ अर्ज भरून सुद्धा ते अर्ज कच-यात टाकून तुमचे नावच नसल्याचे सांगून तुम्हाला आमची तक्रार कोणाकडे करायचं त्यांच्याकडे करा. आम्ही या अधिका-याना पोसतो, त्यामुळे आमचे काहीही वाकडे होणार नाही. असी उद्धट बोलत लाभार्थीनी हाकलून देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
—————————————-

पनवेल/ प्रतिनिधी 
पनवेल तहसिल पुरवठा कार्यालय अंतर्गत एकून १९६ रास्त धान्य दकाने असून त्यापैकी बरिचशी दुकाने बंद आहेत. ती बंद असलेली दुकाने पुरवठा अधिका-यानी मनमानीपणा करत आपल्या जवळच्या व्यक्तीला देवून संगनमताने रास्त धान्याची विल्हेवाट लावत आहेत. त्यामुळे रास्त धान्य लाभार्थीना कार्डधारकाना मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी  कार्डधारक करत आहेत. या बाबतच्या तक्रारी वरिष्ठांकडे केल्या असून सबंधित अधिकारी वरिष्ठांची दिशाभूल करत असल्याने कार्डधारकांबरोबर काही रास्त दुकानदारामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार ज्या कार्डधारकांकडे ज्यांच्याकडे उत्पन्न जास्त असेल तर त्या कुटुंबातील व्यक्तीना शुभ्रकार्ड देणे बंधनकारक आहे. मात्र पुरवठा अधिकारी त्यांच्या सोयीनुसार काही दुकानदारांचा कोटा, धान्य बंद होवू नये म्हणून पनवेल पुरवठा कार्यालयाकडून अशी कोणतीही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. पनवेल तालुक्याचा मोठ्या प्रमाणात विकास होत असून अर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे. खेडोपाड्याचा विकास झाला असून ब-याच जणांकडे चारचाकी गाड्या आहेत.असे कार्डधारक रास्त धान्याचा फायदा उठवत आहेत. तर काही कार्डधारकांचा फायदा अधिकारी व दुकानदार घेत आहेत.
पनवेल तालुक्यात १९६ रास्त भाव धान्य व राँकेलची दुकाने आहेत त्या बहुतांशी दुकानदारांकडे उत्पन्न जास्त असताना सुद्धा त्यांच्याकडे केसरी कार्ड आहे. त्याना पांढरी शुभ्र कार्ड देण्याची तसदी सुद्धा हे अधिकारी घेत नाहीत. कारण त्यांच्या संगनमताने होत असलेल्या धान्याचा काळा बाजार बाहेर येईल या भितीने तेरी भी चुप, मेरी भी चुप याप्रमाणे शासनाच्या योजना फस्त करत आहेत.

Leave a Reply