IMG-20200915-WA0001
ठाणे ताज्या सामाजिक

अखिल भारतीय ओबीसी महासभा संघटनेच्यावतीने ओबीसीच्या आठ मागण्यांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अखिल भारतीय ओबीसी महासभा संघटनेच्यावतीने ओबीसीच्या आठ मागण्यांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

ठाणे /प्रतिनिधी :
भारत देशातील बहुसंख्येने असणार्‍या ओबीसी समाजाच्या तसेच एसी, एसटीच्या या आठ मागण्यांच्या संबंधित जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या कार्यालयामार्फत महोदय प्रधानमंत्री भारत सरकार नवी दिल्ली यांना दि.१७ ऑगस्ट २०२० रोजी दुपारी १२ वाजता अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ठाणे जिल्हाध्यक्ष धनाजी सुरोसे, विभागीय अध्यक्ष राजाराम ढोलम,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुंदजी चौधरी,महाराष्ट्र उपाध्यक्ष डॉ.विजय पवार या संघटनेच्यावतीने निवेदन देण्यात आलेले आहे.
सत्तर वर्षे स्वतंत्र मिळून देखील आमच्या सर्व ओबीसींच्या मागणी करीत आहोत.देशातील जिल्हा, तालुका, गाव, शहर व विभाग तमाम ओबीसीं जनजागृती यांच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत प्रधानमंत्री ‘ये अब सच हो रही है’ आंदोलन सुरू केले.अर्थातच डॉ. आंबेडकर म्हणतात की, गुलामगिरीची प्रत्येकाला जाणीव असली पाहिजे, खऱ्या अर्थाने आमच्या समस्यांची जाण आपल्या शेवटच्या घटकापर्यंत असलेला ओबीसी समाजपर्यंत पोहचली पाहिजे त्याची जाणीव झाली पाहिजे. आमचे हक्क काय आहेत आम्हाला कोणापासून आमचे हक्क हिरावून घेतले जात आहे. याची जाणीव जेव्हा आमच्या बांधवांना होईल, तेव्हा नक्कीच व्यवस्थेविरूध्द बंड करेल.साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे म्हणतात की,आंदोलनाची आजच्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या तिसऱ्या दिवशी ओबीसींचा मोर्चा काढून त्या आंदोलनचे नेतृत्व देशाला हाक दिली “ये आजादी झुकी है. देशकी जनता भुखी” अखिल भारतीय ओबीसी महासभचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष धनाजी सुरोसे असे ते म्हणाले.या निवेदनात केंद्र सरकारने पी.बी.शर्मा कमिटीच्या शिफारशीनुसार लागू केलेल्या असंविधानिक असलेले नाॅनक्रीमीलेयरची अट रद्द करण्यात यावी.
२०२१ मध्ये भारतीय जणगणेनेची ओबीसीं समाजाची जाती समान जनगणना करण्यात यावी. मंडळ कमिशन व स्वामिनाथन समितीच्या केलेल्या शिफारशी तात्काल लागू कराव्यात. लेटरल प्रवेशाच्या माध्यमातून केलेल्या नियुक्त्या बंद कराव्यात. शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नियुक्त्या यांच्या मेरीट लिस्ट ओबीसीं, एसी,एसटी समाजातील परीक्षार्थींना स्थान दिले जात नाही. यासर्व बाबींचा आरक्षणाच्या नियमांच्या विरूद्ध आहे हे सर्व त्वरीत बंद करावे.आपण त्वरीत भारतातील ७२ कोटी ओबीसी आणि ३० कोटी एसी,एसटी समाजातील घटकांना संविधानिक आणि लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करण्याचे कष्ट करावे.ईव्हीम मशीनवरती पूर्णपणे बंद घालावी.खाजगीकरण बंद करावे आणि यासंबंधीत क्षेत्रामध्ये ओबीसीं,एसी, एसटीच्या आकडेवारीनुसार आरक्षण असावे.सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून कराव्यात अशी मागणी निवेदन दिलेले आहे.
यावेळी अखिल भारतीय ओबीसी महासभचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष धनाजी सुरोसे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुंदजी चौधरी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष डॉ.विजय पवार,विभागीय अध्यक्ष राजाराम ढोलम, मीडिया प्रभारी गुरुनाथ भोईर,सौ.अल्पा खेत्री मॅडम, नंदू बनसोडे,सुनीलविश्वकर्मा, सूरज शेटगे,विनोद येदुसकर अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

61 + = 67