खेरणे ग्रामपंचायतीला पनवेलच्या गटविकास अधिका-यांनी खडसावले
- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 व शासन परिपञक दि. 18 जुलै 2016 चा शासन निर्णयाचा ग्रामसेवकांने केले उल्लंघन
- 40 ते 50 वर्षापासून रहात असलेल्या आदिवासी कुटुंबाने मागणी करूनही घरपट्टी न दिल्याने ग्रामसेवक व ग्रामपंचायतीला खुलासा तसेच अहवाल सादर करण्याचे दिले आदेश…
————————————
दशरथ आलो निरगुडा या आदिवासी कुटुंबाला जाणीव पूर्वक मूलभूत सोयीसुविधा पासून वंचित ठेवल्याने येथील ग्रामसेवकावर व ग्रामपंचायतीवर अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक (ऑट्रोसिटी) कायद्याने गुन्हा दाखल करावी, अशी मागणी आदिवासी महासंघाने प्रशासनाकडे केली आहे.
—————————————
पनवेल/ प्रतिनिधी :
पनवेल तालुक्याचा झपाट्याने विकास होत आहे. माञ, तालुक्यातील ग्रामीण भागात व आदिवासी भागात अद्यापही त्या तुलनेने विकास झाला नसल्याचे दिसून येते. आजही काही ग्रामपंचायतीमध्ये आदिवासींना मूलभूत सोयी सुविधापासून दूर रहावे लागत आहेत.
खेरणे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये दशरथ आलो निरगुडा हे आदिवासी कुटुंब गेली दोन पिढ्यांपासून या ठिकाणी रहात आहे. 40 ते 50 वर्षापासून दशरथ निरगुडा यांचे घर अस्तित्वात आहे, माञ अनेक वेळा ग्रामपंचायतीला दशरथ आलो निरगुडा यांनी घरपट्टी मिळण्यासाठी विनंती केली. परंतु येथील ग्रामसेविका व ग्रामपंचायतीने या आदिवासींना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन त्यांना अनेकदा फेरफटका मारायला लावले. त्यामुळे दशरथ आलो निरगुडा यांना घरपट्टी न मिळाल्याने त्यांना विज, पाणी यासारखे मूलभूत सोयीसुविधा पासून ग्रामपंचायतीने जाणीव पूर्वक या आदिवासी कुटुंबाला दूर ठेवले आहे. त्यामुळे आजही दशरथ आलो निरगुडा हे आदिवासी कुटुंब अंधारात जीवन जगत आहेत.
या वैतागलेल्या दशरथ आलो निरगुडा या आदिवासी कुटुंबाने शेवटी 1 डिसेंबर पर्यंत घरपट्टी मिळाली नाही तर निरगुडा कुटुंबसह आमरण उपोषण करण्याचे पञ दशरथ आलो निरगुडा यांनी दि. 15 नोव्हेंबर रोजी प्रांत अधिका-यांना दिले आहे. शिवाय, प्रांत अधिका-यांना दिलेल्या पञा प्रत मा. गटविकास अधिकारी व दक्षता नियंञण कमिटीला दिल्याने खेरणे ग्रामपंचायतीला गटविकास अधिका-यांनी चांगलेच खडसावले आहे. एवढंच नाही तर संबंधित दशरथ आलो निरगुडा या आदिवासींचे वैयक्तिक दावा ग्रामपंचायतीने का? केला नाही तसेच शासन परिपञक दि. 18 जुलै 2016 अन्वये सदर कर आकारणी का करण्यात आली नाही? याबाबत खुलासा व अहवाल पंचायत कार्यालयात सादर करण्याचेआदेश गटविकास अधिकारी श्री. तेटगुरे यांनी खेरणे ग्रामपंचायतीला व ग्रामसेविकेला दिल्याने ग्रामपंचायतीची चांगलीच झोप उडाली आहे.
तर दशरथ आलो निरगुडा या आदिवासी कुटुंबाला जाणीव पूर्वक मूलभूत सोयीसुविधा पासून वंचित ठेवल्याने येथील ग्रामसेवकावर व ग्रामपंचायतीवर अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक (ऑट्रोसिटी) कायद्याने गुन्हा दाखल करावी, अशी मागणी आदिवासी महासंघाने प्रशासनाकडे केली आहे.
