चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांसाठी तातडीची आर्थिक मदत वाटपाचे काम तात्काळ सुरु करण्याचे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांचे आदेश

चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांसाठी तातडीची आर्थिक मदत

वाटपाचे काम तात्काळ सुरु करण्याचे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांचे आदेश

अलिबाग/ प्रतिनिधी :

जिल्ह्यातील दि. 3 जून रोजीच्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे  जिल्हयात खूप मोठ्या प्रमाणावर घरांची, झाडांची, विजेच्या खांबांची पडझड झालेली आहे. गावोगावी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांच्या मालमत्तेचे, फळबागांचे नुकसान झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांसाठी कपडे, भांडी, घरे, कृषी या बाबींकरिता तातडीची आर्थिक मदत म्हणून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयास रु.70 कोटी अनुदान दिले आहे. आज  (दि.12 जून रोजी) जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंद्वारे सर्व प्रांताधिकारी आणि तहसिलदारांना आदेश दिले आहेत की, निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांसाठी कपडे, भांडी, घरे, कृषी या बाबींकरिता तातडीची जी आर्थिक मदत म्हणून शासनाने निधी दिला आहे, त्याचे वाटप तात्काळ सुरु करावे. चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे जिल्हा प्रशासनाकडून पंचनामे तात्काळ सुरु करण्यात आले होते आणि अजून सुरुच आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये. एकीकडे तातडीची मदत वाटपही सुरु राहील आणि त्याचबरोबर पंचनामेही सुरु राहतील.

जिल्ह्यातील मुख्यालयीन व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात चक्रीवादळामुळे जवळपास 2 हजार 400 कच्ची घरे व 730 पक्की घरे पूर्णतः नष्ट झाली आहेत. एक लाख 63 हजार घरांचे, 22 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील फळबागांचे, 1 हजार 400 शाळांचे, 1 हजार अंगणवाड्यांचे, 37 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे, 12 ग्रामीण रुग्णालयांचे, 15 जिल्हा परिषद अधिनस्त पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे, 3 तालुका लघु पशू वैद्यकीय सर्वचिकित्सालयांचे, जिल्हा पशू वैद्यकीय सर्वचिकित्सालयाचे नुकसान झाले आहे.  तसेच 115 लहान-मोठ्या गुरेढोरे, 72 हजार 760 कोंबड्या, म्हसळा येथील शेळी फार्ममधील 150 पैकी 9 शेळ्या मृत पावल्या आहेत.

सद्य:स्थितीत अजूनही पंचनामे करण्याचे काम सातत्याने सुरु असून पुढील तीन ते चार दिवसात पंचनाम्यांचे काम पूर्ण होईल. त्यावेळी नुकसानीची सविस्तर माहिती अंतिम करता येईल. मात्र नुकसानग्रस्तांना तातडीची आर्थिक मदत देण्याचे काम तात्काळ सुरु करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.