प्रांत कार्यालयासमोर आदिवासींचे एक दिवसीय धरणे आंदोलन
वनविभाग आणि महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे वन दावे प्रलंबित
पनवेल/ प्रतिनिधी :
केंद्र सरकारने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक लोकांसाठी वन जमिनी व दळी जमिनी नावे होण्यासाठी सरकारने २००६ रोजी वनहक्क कायद्या तयार केला. या कायद्याने अनेकांना वन जमिन व दळी जमिन मिळाली तर बहुतांश आदिवासीचे शेतीची दावे, दळी दावे, घराखालील दावे आजही प्रलंबित आहेत. परिणामी, आजही आदिवासींना वन जमिनी मिळाल्या नाहीत.
शिवाय, वन विभाग आणि महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे वन दावे मंजूर झाले नसल्याचे आरोप आदिवासी संघटनेकडून होतोय. हाच विरोध दर्शविण्यासाठी श्रमिक क्रांती संघटनेच्या वतीने पनवेल उपविभागीय कार्यालयासमोर बुधवार (दि. २ फेब्रु.) रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. सदर धरणे आंदोलनामध्ये उपस्थित असणा-या प्रमुख कार्यकर्त्यांबरोबर पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांच्या कार्यालयात चर्चा करून लवकर वनविभागाच्या अधिकारी, तहसीलदार यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक लावून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी धरणे आंदोलनात श्रमिक क्रांती संघटनेचेएक दिलीप डाके, पञकार गणपत वारगडा, मारूती वाघमारे, अरूण पाटील, उषा वाघमारे, अनुसया वाघमारे, अनंता वाघमारे, हिरामण नाईक, कुंदा पवार आदी. कार्यकर्ते उपस्थित होते.
