आदिवासींच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची रायगड जिल्हाध्यक्ष गणपत वारगडा यांनी घेतली भेट..
केंद्रीय मंत्री ना. रामदास आठवले यांनी तात्काळ आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याकडे साधला संपर्क
पनवेल/ प्रतिनिधी :
रायगड जिल्हामध्ये आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाज विकासापासून वंचित राहिला आहे. आदिवासी समाजाचा विकास व्हावा याकरिता शासनाने आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती केली. मात्र, अजून ही आदिवासींचा विकास झालेला नाही. याकरिता अनेकदा आदिवासी संघटनेच्या माध्यमातून शासन दरबारी प्रश्न व अडचणी मांडत असतात. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या आश्वासना पलीकडे पारस बद्दल झालेला नाही.
आदिवासी समाजातील प्रश्न व अडचणी मांडण्यासाठी आदिवासी समन्वय समिती रायगड जिल्हाध्यक्ष गणपत वारगडा यांनी खासदार, केंद्रीय मंत्री, ना. रामदासजी आठवले यांची भेट घेतली. भेटी दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी समाज विकासापासून कसा वंचित राहिला आहे, यांची सविस्तर माहिती गणपत वारगडा यांनी केंद्रीय मंत्री ना. रामदासजी आठवले यांना सांगितली. आदिवासी समन्वय समिती रायगडच्या वतीने देण्यात आलेले निवेदन संदर्भात झालेल्या चर्चेत केंद्रीय मंत्री ना. आठवले यांनी सविस्तर माहिती घेऊन लवकरात लवकर प्रश्न सोडविण्यात येथील असे सांगून केंद्रीय मंत्री ना. आठवले यांनी तात्काळ महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना. अशोक उईके यांच्याकडे संपर्क साधला.
यावेळी रिपब्लिकन पार्टी (आठवले गट) राष्ट्रीय सचिव श्री. बारशिंगे, रायगड जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड, पनवेल शहर जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे, कार्याध्यक्ष तथा प्रशिक एज्युकेशन सोसायटीस चरमन मोहन गायकवाड, मोनेश गायकवाड, नगरसेवक अरविंद सावळेकर, जेष्ठ पत्रकार प्रमोद वाळेकर, जेष्ठ पत्रकार सय्यद अकबर, आदिवासी समन्वय समिती रायगड जिल्हाध्यक्ष गणपत वारगडा, जिल्हा सदस्य जयवंत शिद, विष्णू खैर, पत्रकार सुनिल वारगडा आदी. उपस्थित होते.
–————
आदिवासी समन्वय समिती रायगडच्या निवेदनात दिलेले ठराविक मुद्दे :
१) आदिवासी समाजाची संस्कृती व परंपरा जतन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात आदिवासी भवन उभारणे. तसेच युवक/युवतीकरिता प्रशिक्षण अकॅडमी तयार करणे. २) वन आणि दळी जमिनी दावे मंजूर करून ७/१२ उतारा बनवणे.
३) रायगड जिल्ह्यात गाव नमुना १४ अट शीतल करून आदिवासी समाजाला स्थानिक पंचनामा गृहीत धरून जातीचे दाखले देण्यात यावे. ४) रायगड जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू करा. ५) ग्रामदान व भुदान समितीच्या जमिनीच्या चौकशी करून आदिवासींना देण्यात यावे. ६) चौक (ता.खालापूर) मोरबे धरण आदिवासी प्रकल्पग्रत यांना वाटप करण्यात आलेले प्लॉट बिगर आदिवासींनी अतिक्रमण केले आहे. ते प्लॉट संबंधित आदिवासींना देण्यात यावे. तसेच बेकायदेशीर घेतलेले आदिवासींचे प्लॉट चौकशी करून अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याने गुन्हे दाखल करणे. ७) आदिवासींचे बेकायदेशीर अतिक्रमण व हडप केलेले गावठाण आदिवासींना परत मिळणे.
