तेलंगवाडी प्रकरणात पोलीस अधिकारी सांगळे यांच्यासह वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल
कर्जत / प्रतिनिधी :
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील तेलंगवाडी येथील जानू मोतीराम पादीर आदिवासी ठाकूर समाजाचे कुटुंब पिड्यान पिड्या कसत आसलेल्या जमिनीत आपली उपजीविका भागवत होते. पादीर यांच संपूर्ण कुटुंब या शेतीवर अवलंबून होते. परंतु, वनविभागाच्या अधिका-यांनी व पोलीस अधिकारी सांगळे यांनी (दि. 5 ऑक्टोबर) रोजी कोणतीही कायदेशीरपणे संरक्षण परवानगी नसताना कळंब बिटातिल पोलिस उपनिरीक्षक श्री. सांगळे व वनपाल श्री. भुजबळासह त्यांचे कर्मचारी तेलंगवाडीतील जानू पादीर या आदिवासी शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन उभ्या पिकाची नासधूस केली. या संदर्भात आदिवासी शेतकऱ्यास लेखी अथवा तोंडी कोणतीही पूर्व सूचना दिली नाही. या शिवाय शेतातील उभ पिक कापून काढले जात आसलेची कल्पना जाणू पादीर यांच्या पत्नीस खबर लागताच तिने शेताकडे धाव घेतली त्या वेळी त्या महिलेवर पोलीस उपनिरीक्षक आणि वनपाल व त्यांच्या टिम ने हल्ला चढवत महिलाना लज्जा उत्पन्न होईल आशा प्रकारे धक्काबुक्की केली.
सदर घडलेल्या घटनेची तक्रार दाखल करण्यासाठी पिडीत नेरळ पोलीस ठाणेत गेले आसता त्यांच एफ. आय. आर न घेता अर्ज देण्यास सांगितले व दोन दिवसात गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन देऊन पीडितांना घरी पाटविण्यात आले. आदिवासी महिलांना झालेली मारझोड आणि भात शेतास लावलेली कट्टर चा वीडियो वायरल झाल्यामुळे विविध संघटनांनी धाव घेतली व गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाणेत ठाम मांडुन बसले, उपविभागीय पोलीस आधिकारी आलिबाग येथिल मीटिंग ला आसल्यामुळे दि. 10 ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल करून घेणार आसे आश्वासन देऊन पदाधिकाऱ्यांना विनंती केली त्यानुसार ठिय्या आंदोलन थांबविण्यात आले .
परंतू, दि. 10 ऑक्टोबर रोजी नेरळ पोलीस ठाणेत dysp आले. तत्पूर्वी आदिवासी विविध संघटनेचे 300 च्या जवळपास कार्यकर्ते पोलीस स्टेशन समोर आलेले होते परिस्थिती आवाक्याबाहेर जाऊ नये यांची खबरदारी पोलिसांनी घेतली आणि जबाब घेण्यास पीडितांना बोलावण्यात आले, मात्र पीडित हे आदिवासी समाजाची महिला आसुन अशिक्षित व निरक्षर आसल्याने उपविभागीय पोलीस आधिकारी यांना रितसर माहिती देऊन तक्रार व जबाब नोंदवण्यासाठी पीडितांच्या मदतीस कार्यकर्ता देण्यास परवानगी देण्यात यावी आशी विनंती केली. या शिवाय पीडित यांनी तसा अर्ज सुधा केला मात्र पोलिसांनी विरोध केला. त्यावेळी आदिवासी विकास परिषद चे बी. पी. लांडगे यांनी एस सी -एस टी अँक्ट मधिल कलम 15 उप कलम 12 प्रमाणे पिडितास मदतनीस घेता येतो असे सांगून ही पोलीसानी मदत करण्यास विरोध केला. त्यामुळे आदिवासी विकास परिषदेचे बी. पी. लांडगे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांवर सरकारी कामात अडथळा करत आहात म्हणून गुन्हे दाखल करण्याचा देखील कार्यकर्त्यांवर दबाव आणण्याचा पोलीसांनी प्रयत्न केला.
रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनाच्या घेरावामुळे अखेर पोलीस उपनिरीक्षक श्री. साळुंखे व वनपाल श्री. भुजबळ यांच्या वर अनुसूचित जाती जमाती आत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 चे सुधारित अधिनियम 2015 कलम 3 (1)एस ,3(1)आर व भादवी 427, 504, 506 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परंतु, पोलीस आरोपी असल्याने योग्य कलमांचा वापर मात्र करण्यात आला नाही. त्यामुळे आदिवासींची फसवणूक झाली असल्याची चर्चा होत आहे. अनुसूचित जातीच्या महिलेवर हल्ला करणे भादवी 354 व 3(2) पाच ए प्रमाणे गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते, असे आदिवासी संघटनाच्या पदाधिका-यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सदर तपास अधिकारी यांच्यावर संशय बळागला आहे .
