आदिवासी विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वाॅर रूम – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
——————————
दुर्गम भागातील आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर रूम स्थापन करून आढावा घ्यावा तसेच कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी टास्क फोर्सद्वारे काम करावे आणि या विभागांतर्गत असलेल्या सर्व निधीचा 100% विनियोग व्हावा यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
————————————–
मुंबई / प्रतिनिधी :
आदिवासी विभागाच्या एकंदर कामकाजाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, वने, महसूल यासारख्या अनेक विभागांची संबंध असणाऱ्या या विभागात काम करणे तसे आव्हानात्मक आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक योजना चांगले आहेत त्या योजना योग्य पद्धतीने राबवण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी काही आदिवासी भागात भेट दिली असता त्या ठिकाणी दुरवस्था दिसून आली होती. आता गेल्या काही वर्षांत यात बदल झाला असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला.
आदिवासी विकास विभागाची संबंधित सर्व विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन योजनांचा अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील असेही श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. राऊत यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या तसेच अनुसूचित जातीसाठी ज्याप्रमाणे हाय पाॅवर कमिटी आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीसाठी देखील हाय पाॅवर कमिटी तयार करण्यात यावी असे सुचविले.
विभागाचा आढावा घेणारे सादरीकरण करताना श्रीमती वर्मा म्हणाल्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आदिवासी संख्या असलेले आपले राज्य आहे. अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळांना विशेष सुविधा देण्यात येत आहेत, आश्रमशाळांमध्ये शैक्षणिक व्यवस्थापन व शाळा प्रशासन व्यतिरिक्त शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुधारित आश्रम शाळा संहिता तयार करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह च्या माध्यमातून एकूण 314 शाळांमध्ये एक लाख 34 हजार विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यात येत आहे. अतिदुर्गम भागातील भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सतत तपासणी करण्यात येते. त्याचप्रमाणे डॅशबोर्डच्या माध्यमातून यावर देखरेख ठेवण्यात येते. मागील चार महिन्यात 74 हजार 361 विद्यार्थ्यांची तपासणी व महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत.
वन हक्क कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत असून आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत पुणे आणि मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामुदायिक व व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा आला आहे. अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
