अनुसूचित जमाती प्रमाणपञ तपासणी समिती घेतेय बोगस आदिवासींचा शोध
● वर्षभरात शोधले ५० अवैध प्रमाणपञ
● समितीने १४७३ प्रकरणाचे घेतले निर्णय; २५० प्रकरण निकाली
ठाणे/ प्रतिनिधी :
आदिवासी समाजाचा विकास होणेकरिता शासनाने आदिवासी विकास विभाग हे स्वंतत्रच केल्याने आदिवासी समाजाचा विकास होणेस हळूहळू सुरूवात झाली. आदिवासी समाजाला राजकीय क्षेत्रासह नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात देखील आरक्षण आहे, त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ घेताना अनुसूचित जमात प्रमापञ व पडताळणी प्रमाणपञ आवश्यक असल्याने ती जमात पडताळणी अनुसूचित जमाती प्रमाणपञ तपासणी समिती कार्यालयात केली जातेय. या समितीला विशेष अधिकार दिले आहेत. खरा आदिवासी आणि बोगस आदिवासी? हे त्यांच्या कागदपत्रे व आदिवासी संस्कृती, परंपरा, बोली भाषेवरून ठरवली जातेय. त्यामुळे बोगस आदिवासींना आळा बसला जातोय.
परंतु, काही वर्षांपूर्वी बोगस आदिवासींची मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी चालू होती. अनुसूचित जमाती प्रमाणपञ तपासणी समिती कार्यालयात चुकीची व अर्धवट प्रकरणे, सुनावणी घेण्यास विलंब लागत होते. आता, या वर्षाभरात सुनावणी घेणे, चुकीचे व अर्धवट प्रकरणाची माहिती घेणे, प्रमापञाची तपासणी करून अवैध प्रमाणपञ ठरविणे या कामाला गती आली आहे.
शिवाय, ऑक्टोबर २०२० ते नोव्हेंबर २०२१ या चालू वर्षा भरात अनुसूचित जमाती प्रमाणपञ तपासणी समितीचे सह आयुक्त तथा उपाध्यक्ष अरूणकुमार जाधव यांनी साधारणतः १४७३ प्रकरणाचे निर्णय घेतले. यामध्ये २५० प्रकरण चुकीचे असल्याने निकाली काढले, ९० प्रकरणाच्या सुनावणी घेतल्या आणि ५० प्रकरण अनुसूचित जमाती प्रमाणपञ तपासणी समितीनी अवैध ठरवले आहेत. या प्रकरणाची तपासणी करतांना समितीच्या माध्यमातून आठवड्यातून ३ वेळा सुनावणी घेतल्या जातात. काही चुकीच्या आणि बोगस प्रकरणामध्ये राजकीय दबाव आणण्याचा देखील प्रयत्न केला जातोय, माञ आशा राजकीय पुढा-यांना अनुसूचित जमाती प्रमाणपञ तपासणी समिती जुमानत नाही असे ही सुञाकडून समजले जातेय.
——————————
पुर्वी पेक्षा आता अनुसूचित जमाती प्रमाणपञ तपासणी समितीला वेग आला आहे. आठवड्यातून ३ वेळा सुनावण्या घेत असल्याने बोगस व चुकीचे प्रकराणाला लवकर निर्णय देता येतोय, वर्षभरात योग्य निर्णय घेऊन ५० प्रमाणात अवैध ठरविले आहे, त्यामुळे ही गोष्ट समाजामध्ये आनंदाची आहे. जर बोगस लोकं वैधता प्रमाणात मिळवण्यासाठी राजकीय दबाव आणत असतील, तर समाजातील संघटना, संस्था एकञ आले पाहिजेत.
– गणपत वारगडा, पञकार
अध्यक्ष : आदिवासी सेवा संघ, महाराष्ट्र (रजि.)
——————————-
