कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत आदिवासी कातकरी बांधवांना वन हक्कांचे दस्तऐवज वाटपाचा कार्यक्रम संपन्न
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शासन आदिवासी बांधवांच्या सदैव पाठीशी -विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
अलिबाग/जिमाका :
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शासन आणि संपूर्ण प्रशासन आदिवासी समाजाच्या कायम पाठीशी असून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वजण सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहेत, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज दूरदृश्यप्रणालीद्वारे केले.
जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या पुढाकारातून कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत आदिवासी कातकरी समाजातील बांधवांना वन हक्क दस्तऐवज वाटपाचा कार्यक्रम कोविड नियमांचे पालन करीत आज दि.06 जानेवारी 2022 रोजी पेण नगरपरिषद सभागृह येथे संपन्न झाला, त्यावेळी त्या दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बोलत होत्या. यावेळी रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे, रायगड जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर आमदार श्री.रविंद्र पाटील, अलिबाग उप वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, साकव संस्था पेण चे संचालक अरुण शिवकर, प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार, तहसिलदार स्वप्नाली डोईफोडे तसेच आदिवासी कातकरी समाजातील बांधव कोविड नियमांचे पालन करीत प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, वन हक्क कायदा मंजूर झाल्यानंतर 15 वर्षांनी आजचा हा वन हक्कांचे दस्तऐवज वाटपाचा दिवस आला आहे. त्याकरिता जिल्हा प्रशासानाचे अभिनंदन. आजच्या या दस्तऐवज वाटपाच्या कार्यक्रमामुळे आदिवासी बांधवांना त्यांची चौदाशे हेक्टर जमीन परत मिळत आहे. अशा प्रकारचा कार्यक्रम इतर जिल्ह्यातही राबविण्याबाबत पुढाकार घेण्यात येईल. राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि संपूर्ण प्रशासन आदिवासी समाजाच्या कायम पाठीशी राहणार आहे. आजचा हा कार्यक्रम मी नक्कीच मुख्यमंत्री श्री.उध्दव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचविणार आहे. तसेच आजचा कार्यक्रम जरी ऑनलाईन माध्यमातून झाला असला तरी कोविडचा जोर ओसरल्यावर आपणा सर्वांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यासाठी निश्चित येईन.
यावेळी पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यादेखील दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या. त्या म्हणाल्या, आजचा दिवस आदिवासी बांधवांसाठी महत्वाचा दिवस असून सर्व आदिवासी बांधवांच्या जीवनात सुधारणा आणणे, हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. जिल्ह्यातील कर्जत, सुधागड या तालुक्यांमध्येही अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करावेत. आज आदिवासी बांधवांना हे वन हक्कांचे दस्तऐवज वाटप झाले आहेत, त्याचप्रमाणे त्यांना शासनाच्या इतर योजनांचीही लाभ देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. सध्या कोविड-19 चा प्रादूर्भाव वाढत आहे, त्यामुळे सर्वांनी काळजी घ्यावी. कोविड अनुरुप वर्तनाचे पालन करीत आपले आरोग्य सांभाळा. सर्वांनी कोविड प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घ्यावेत.
आमदार रविंद्र पाटील असे म्हणाले की, तुम्ही या वन हक्क दस्ताऐवजांचा उपयोग तुमच्या पुढील पिढीसाठी तरी राखून ठेवा. त्याचे कारण असे की, माझ्याकडे आदिवासी खाते होते, त्यावेळी आम्ही असा निर्णय केला की आदिवासी समाजाला आपण काहीतरी दिले पाहिजे. त्यावेळी आम्ही त्यांच्याकरिता उद्योग निर्माण करण्यासाठी एक गाभण आणि एक दुधाळ अशा दोन गायी घेवून द्यायच्या असे ठरविले. म्हणजे त्यांना रोज २०-२५ लिटर दूध मिळाले तर त्यांचा उदरनिर्वाह होईल, ठरल्याप्रमाणे आम्ही दोन गायींचे तेथील कम्पाऊंडमध्ये वाटप केले. मात्र कम्पाऊंडच्या बाहेर जाताच त्यांनी त्या गायी सोडून दिल्या. त्यामुळे आता हे असे होता कामा नये. तुम्हाला जमिनी मिळत आहेत तर त्या जमिनींचा तुम्हाला उपयोग करून घ्या. तुम्ही या जमिनींचा उपयोग नीट करा, काबाडकष्ट करा, पुढील पिढीसाठी देखील त्याचा उपयोग होईल. परंतू तुम्ही जर या जमिनी दुसऱ्यांच्या घशामध्ये घातल्यात तर मग तुमचे आयुष्य संपेल. म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला आवर्जून सांगतो की, शासनाने दिलेला हा जो लाभ आहे त्याचा उपयोग करून घ्या.
यावेळी बोलताना अलिबाग उप वनसंरक्षक आशिष ठाकरे म्हणाले की, आजचा दिवस हा ऐतिहासिक दिवस आहे. आदिवासी बांधवांच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा दिवस आहे. जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत आदिवासी कातकरी समाजातील बांधवाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी सप्तसूत्री आखली असून त्यांच्या वन हक्कांचे 6 हजार 268 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.
या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तहसिलदार स्वप्नाली डोईफोडे यांनी केले तर प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी आभार प्रदर्शन केले.
