उद्या, ६ ऑक्टोबरला रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी कार्यकर्त्यांची धडकणार तोफ..
धनगर समाजाला आदिवासी जमातीमध्ये समाविष्ट करू नये अशी असणार मागणी ; नाहीतर हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याचा दिला इशारा
अलिबाग/ प्रतिनिधी :
काहीच दिवसापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाला आदिवासींचे सर्व योजना व सवलती देण्याचे मान्य केले आहे. याचाच विरोध म्हणून संपूर्ण आदिवासी समाज राज्यभर रस्त्यावर उतरले आहेत. ठाणे, नाशिक, पुणे, नवी मुंबई, पालघर, अन्य जिल्हामध्ये रस्ता रोको आंदोलन केले. तर काही ठिकाणी धनगर समाजाला आदिवासींचे आरक्षण लागू करू नका असे सांगत अनेक ठिकाणी तहसील, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन देवून शासनाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना पाठवण्याचे आदिवासी समाजाकडून आवाहन केले आहे.
याच धर्तीवर रायगड जिल्ह्यातून कर्जत, खालापूर, पनवेल, पेण, उरण, अलिबाग, पाली, नागोठणे अन्य तालुक्यातील समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी धनगर समाजाला आदिवासी जमातीमध्ये समाविष्ट करू नये यासाठी उद्याला, ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल श्री. बैस आणि भारत देशाचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांना आवाहन करण्यात येते की, ज्यांना ज्यांना शक्य होईल त्यांनी त्यांनी उद्या रायगड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यासाठी उपस्थित रहावे. तसेच, आम्ही संविधान मार्गाने आमची मागणी निवेदन मार्फत शासनाला निर्देशास आणतो. जर संविधानीक मार्गाने आदिवासी समाजाची मागणी होत नसेल तर समाजाच्या वतीने हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरू असा प्रशासनाला इशारा देखील दिला आहे.
