नवीकरणीय ऊर्जा सक्षमतेमुळे मिळणार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाठबळ
पनवेल / आदिवासी सम्राट :
२०३० सालापर्यंत ५० टक्के नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करत शेतकऱ्यांना शाश्वत आर्थिक पाठबळ देण्याचे ध्येय महाराष्ट्र राज्याने डोळ्यापुढे ठेवले आहे. या उद्दिष्ट पूर्तिकरिता खावडा -४ पार्ट सी यांच्या पुढाकाराने गुजरात राज्यातून हरित ऊर्जा महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यावरण पूरक अशी ऊर्जा ही तुलनात्मक दृष्ट्या स्वस्त देखील आहे.
महाराष्ट्राला प्रगतिशील राष्ट्र बनविण्याकरता नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणे हे जितके महत्त्वाचे आहेत तितकेच ती ऊर्जा आणण्यासाठी वीज वाहक यंत्रणा उभारणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच खावडा कॉरिडोर चे माध्यमातून अखंडित नवीकरणीय वीज पुरवठा करणारी यंत्रणा नव्याने उभारण्यात येत आहे. सदर वीज वाहक यंत्रणेद्वारे महाराष्ट्रातील ग्रामीण तसेच शहरी भागांना अखंडित वीज पुरवठा करणे सोपे जाईल. गुजरात राज्यातून येणारी नवीकरणीय ऊर्जा ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक पातळीवर देखील अनन्यसधारण महत्त्व बाळगून आहे. हरित ऊर्जा ही सौर ऊर्जा तसेच पवनचक्की यांच्या माध्यमातून निर्मिली जणार असल्यामुळे पारंपारिक ऊर्जा वापर कमी करण्यास तो अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. यामुळे औषमिक ऊर्जा निर्मिती वरील खर्च कमी होणार असल्यामुळे आर्थिक पातळीवर राज्यावरील भार कमी होईल. म्हणूनच खावडा कॉरिडोर ही केवळ ऊर्जा प्राप्ती करणारी लाईन नसून ती महाराष्ट्राची लाईफ लाईन बनेल यात जराही दुमत नाही.
खावडा कॉरिडोर उभारण्याकरता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर केला जाणार आहे त्यांना सुलभ आणि समाधानकारक मोबदला दिला जात आहे.याकरता भूसंपादन न करता त्या जमिनी शेतकऱ्यांच्याच नावावरती राहतात. म्हणजेच जमिनीच्या उताऱ्यावरील सातबारा नोंद ही त्यांच्याच नावे राहते. विशेष लक्षणीय म्हणजे कॉरिडोर निर्मितीनंतर देखील शेतकरी तारांच्या खाली शेती, मळा,कुक्कुटपालन, शेतीपालन असे व्यवसाय करू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुहेरी लाभ मिळवून देणारा हा प्रकल्प असेल. येणारी नवीकरणीय ऊर्जा ही उपभोक्त्यांच्या खिशावरील भार हलका करणारी असल्यामुळे त्यांना देखील दिलासा मिळेल. खावडा कोरीडॉर यांच्या माध्यमातून मुबलक ऊर्जा निर्मितीमुळे औद्योगिक व्यवसायांना चालना मिळणार असून त्यायोगे सक्षम रोजगार निर्मिती देखील होईल.
हरित ऊर्जेच्या वापरामुळे पारंपरिक ऊर्जेचा वापर हा कमी होईल. अर्थातच त्यामुळे कार्बन उत्सर्ग प्रमाणावर अंकुश बसेल. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. महाराष्ट्र राज्याने नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती करता ७५००० करोड रुपये निधीची तजवीज केलेली असून २०२६ पर्यंत हावडा कॉरिडोर पूर्ण होणार आहे. पर्यावरण पूरक आणि उपभोक्तांना दिलासा देणारी ऊर्जा मिळाल्यावर राज्याच्या आर्थिक स्थिरतेला मोठा हातभार लागेल. नवीकरणीय ऊर्जा ही सौरऊर्जा,पवन ऊर्जा आणि हायड्रो प्रोजेक्ट यांच्या माध्यमातून मिळवली जाईल. सदर कॉरिडोर निर्माण करण्याकरता आद्ययावत यंत्रणा वापरली जात आहे. तसेच दुर्गम डोंगरी विभागामध्ये पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा अवलंब देखील करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील धोरणी नेतृत्वांनी राज्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण विभागातील शेतकरी, बागायतदार आणि अन्य व्यावसायिक यांना सुलभ व्यवसाय करण्यासाठी हा प्रकल्प अंगीकारला आहे. लघु व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार असणाऱ्या नागरिकांना देखील कमी खर्चिक आणि पर्यावरण पूरक वीज मिळवून देण्यासाठी खावडा कॉरिडोर फायदेशीर पडणार असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. राजस्थान आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा दुर्गम भगात पोहोचल्याने दुर्गम ग्रामीण विभागातील विकासाचा दर उंचावल्याची ताजी उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्थांनी अशा प्रकारची ऊर्जा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि दुर्गम विभागात प्राप्त झाली पाहिजे अशी निरीक्षणे देखील नोंदविली होती.
राज्यातील दुर्गम ग्रामीण विभागात प्रभावी शेती करण्यासाठी शिवारामध्ये पाणी पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे असते. त्याकरता ऊर्जेचा सातत्याने वापर होत असतो, पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत मर्यादित असल्या कारणामुळे याचा थेट प्रभाव शेतीवर जाणू लागला आहे. म्हणूनच अशा ठिकाणी नवीकरणीय आणि पर्यायाने स्वस्त वीज उपलब्ध करून दिल्याने शेती व्यवसाय अधिक जोमाने करण्यास शेतकऱ्यांना पाठबळ मिळेल. या व्यतिरिक्त ग्रामीण विभागातील लघु तसेच मध्यम स्वरूपाचे व्यावसायिक यांना देखील आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल म्हणूनच खावडा-४ पार्ट सी हे केवळ ऊर्जा कॉरिडोर उभारत नसून महाराष्ट्राच्या ऊर्जेची जीवन वाहिनी निर्माण करत आहेत. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने हा प्रकल्प सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.
