लोकशाही, संविधान वाचवण्यासाठी आदिवासी समाजाने महाविकास आघाडीलाच मतदान करा !
सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू खैर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आदिवासी समाजाला केलं आवाहन
खालापूर/ प्रतिनीधी :
२०२४ लोकसभा निवडणूकीचे बिबूल वाजताच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील राजकीय नेते मंडळीनी आरोप प्रत्यरोप करणे चालू झाले. त्यात, काही सत्य तर काही असत्य गोष्टीवर राजकीय नेत्यांनी अधिक भर देऊन लोकांना आश्वसन देत राहिले.
मात्र, एवढं नक्की आहे की, आदिवासी समाजावर खूप अन्याय झाला आहे. मणिपूरमध्ये आदिवासी महिल्यांना नग्न अवस्थेत धिंड काढले. तरी त्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने न्याय दिला नाही. आदिवासी समाजाने राखून ठेवलेला हचदेव जंगल केंद्र सरकारने भुईसपाट केलं अनेक आदिवासींच नुकसान झालं. आदिवासीच्या जमिन बेकायदेशीरपणे धनदांडग्यानी बाळकावल्या सरकारने आदिवासींना संरक्षण देण्याजागी धनदांडग्याना पाठीशी घालत आहेत. आदिवासींचा करोडो रुपये सरकार इतर विभागात वळवळा जातो, आणि आदिवासी अजूनही मूलभूत सुविधापासून वंचित आहे. सरकारने आदिवासींना घरगुती गॅस १०० रुपायाला दिले, मात्र तोच गॅस भरायला १२०० रुपये लागतात. ते आणणार कुठून?? अजून लोकांना राहायला घर नाहीत? जल जीवनच्या माध्यमातून अद्यापही आदिवासींच्या घरोघरी पाणी पोहचले नाही? सरकारी कार्यालयात अनेक फेऱ्या मारूनही काम होत नाहीत? पैसा सरकाराचा वापरत असतांना भारत सरकार असं न टाकता मोदी सरकार असं शहरात- गावोगावी सरकारी यंत्रण प्रचार व प्रसार केला जात आहे.
त्यामुळे भविष्यात हुकूमशाहीची राजवट होतांना दिसत आहे. त्याच्याही पलीकडे मोदीने ४०० पार चा नारा दिला असून भाजपाचे राजकीय नेते संविधान बदलण्याची भाषा सात्यताने जाहीर सभेत बोलले जात आहे, त्यामुळे खालापूर तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू खैर यांनी आदिवासी समाजाला महाविकास आघाडीला मतदान करा असे प्रसिद्धी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे समाजाला आवाहन केले आहे.