राज्याच्या मुख्य सचिवांना ‘कामाला’ लावणारा आणि आदिवासींना जागवणारा साधा माणूस…!

क्रांतीसुर्य बिरसा मुंडा जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याला अभिवादन करताना ‘ऑर्गनायझेशन फाॅर राईटस् ऑफ ट्रायबल’ (आफ्रोट) संघटनेतील एका कार्यकर्त्यावर लिहीलेला अग्रलेख…

राज्याच्या मुख्य सचिवांना ‘कामाला’ लावणारा आणि आदिवासींना जागवणारा साधा माणूस…!

………………………………………..
क्रांतिसुर्य बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याला अभिवादन करताना आदिवासींची अलिकडची बोथट झालेली आंदोलने पाहताना पुन्हा कुणी बिरसा या झोपलेल्या समाजाला चेतवण्यासाठी यावा असे सातत्याने वाटते. ज्या महत्वाच्या बाबीवर, प्रश्नांवर आदिवासी आंदोलनकर्त्यांनी काम करण्याची गरज आहे, त्याकडे नेमके झालेले दूर्लक्ष हेरून राज्यातील समस्त विखुरलेल्याा आदिवासी जमातींची एकत्र मुठ बांधण्याचे काम ‘ऑर्गनायझेशन फाॅर राईटस् ऑफ ट्रायबल’ (आफ्रोट) या संघटनेची बांधणी करून त्याला राज्यभर यशस्वीरीत्या पोहचवण्याचे काम राजेंद्र मरसकोल्हे व त्यांच्या सहका-यांनी केले.

आज या संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या पंधरा वीस वर्षातील आदिवासींसंबंधी असलेल्या प्रश्नाचा शिल्लक ‘बॅकलाॅग’ भरण्यात या संघटनेने खारीचा वाटा उचलला आहे. कोणत्याही प्रकारची भाषण, मोर्चे न काढता अत्यंत योजनाबध्द आणि न्यायिक मार्गाने राजेंद्र मरसकोल्हे यांच्या मार्गदर्शनात संघटनेने केलेली वाटचाल आणि नजरेत भरेल अशी उपलब्धी आज आपल्या सर्वापुढे आहे.
राज्यात बोगस आदिवसींनी नोकरीत बळकावलेल्या अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातील राखीव जागांचा प्रश्न आदिवासी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने दूर्लक्षिला केला जात होता. आदिवसींच्या एकुणच जीवनमानावर, शिक्षणावर, अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणा-या या विषयाकडे आदिवासी राजकारणी लोकांनी स्वतःच्या राजकीय फायदयासाठी आणि केवळ राजकारणासाठी केलेल्या जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष आज आदिवासींना खाईत लोटण्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे. बोगस आदिवासींनी आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या दोन लाख सरकारी नोक-या बळकावल्या आणि आमचे मंत्र्यापासून आमदारापर्यंत सारेच नेते फक्त बेशरमासारखे भाषणं देत त्याचा विरोध करीत होते, अप्रत्यक्षरीत्या बोगस आदिवासींना मदत करीत होते.

या पार्श्वभूमीवर राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी आफ्रोट संघटनेच्याा माध्यमातून लढा उभारला. विषयाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा, त्याचे नियोजन, न्यायिक मार्गाचा योग्य वेळी उपयोग केला. बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देणारे शासन निर्णय, सर्वोच्य न्यायालयातील पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय आणि फाॅरेस्ट राईटस् अॅक्ट वर सर्वोच्य न्यायालयात राज्यातील आदिवासींची बाजू मांडण्यासाठी त्यांचे योगदान, उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सर्वोच्य न्यायलयाच्या जगदिश बहिरा प्रकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेले शिस्तबध्द नियोजन, भारतीय खादय निगम आणि भारतीय रिजर्व बॅक प्रकरणात झालेल्या सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्रविचार याचिकेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा, बोगस आदिवासींनी दाखल केलेल्या अनेक प्रकरणात हस्तक्षेप दाखल करून त्यांना उघडे पाडण्याची त्यांची कृती त्यांची दूरदृष्टी, समयसूचकता आणि धाडस आदिवासींसाठी फायदयाचे ठरले. आज राज्याचे मुख्य सचिव त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे कामाला लागले आहेत. बोगस आदिवासींची प्रत्येक कार्यालयातून माहिती संकलीत केली जात आहे.

बोगस आदिवासींनी बळकावलेली हजारो पदे रिक्त करून ख-या आदिवासींना नोकरीत संधी देऊन 31 डिसेंबर 2019 पर्यत भरली जातील अशी अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने काम सूरू आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी ख-या अर्थाने कामाला लावले आहे, जे काम आदिवासी राजकीय नेतृत्वाला सत्तेत राहुन शक्य झाले नाही ते या जमीनीवर असलेल्या साध्या माणसाने म्हणजे राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी मार्गी लावले आहे, आपल्या कृतीतून इतरांनाही शिकण्यााची त्यांनी कामाची अप्रत्यक्ष प्रेरणा दिली आहे, आमच्यासारख्याा अनेकांना ख-या अर्थाने सामाजिक प्रवाहात आणून दिशा दिली आहे. असे असतांना आपणही या प्रवाहात सामील व्हावे, असे बिरसा मुंडा जयंतीच्या निमित्ताने आवाहन केले आहे. या क्रांतिसुर्य बिरसा मुंडा यांना विनम्र अभिवादन!